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मंगलवार, 20 फ़रवरी 2018

How to double former income


[ This letter has been published in yojna hindi feb 2018 issue .]

'बैकिंग सुधार' पर क्रेन्द्रित योजना का जनवरी 2018 अंक मिला। आजादी के बाद से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंको की बेहद अहम भूमिका रही है। 2008 के वैश्विक मंदी के दौर में जब अमेरिका के बेहद मजबूत बैंक , एक एक कर धराशायी हो रहे थे , भारतीय बैंक बेहद मजबूती के साथ टिके रहे। पिछले कुछ वर्षों से  भारतीय बैंक "अनर्जक परिसम्पतियों" के भार से जूझ रहे है।इसका प्रभाव , भारत की सकल वृद्धि दर पड़ रहा  है। भारत सरकार ने बैंको की मजबूती के लिए कई अहम कदम उठाये हैं यथा इंद्रधनुष योजना , बैड बैंक का गठन , दिवालिया कानून में संशोधन आदि। पिछले दिनों सरकार ने बैंको में 2.11 लाख करोड़ रूपये पूँजी निवेश कर इनको बड़ा सहारा दिया है। इस पूंजी के चलते बैंको को जहाँ अपने घाटे को कम करने में मदद मिलेगी , जिसके चलते वह बेसल -3 मानक के अनुरूप बन सकेंगे , दूसरी ओर वह ऋण के प्रवाह को बढ़ा सकेंगे। इस तरह से सकल अर्थवयस्था में तेजी आएगी। 

जरा हटके स्तम्भ के तहत युद्धवीर मलिक के का "भारतमाला" पर आलेख बहुत अच्छा लगा। निश्चित ही भारत को वैश्विक महाशक्ति बनने में राजमार्गो प्रमुख भूमिका निभा सकते है। भारत में मॉल परिवहन विकसित देशो से तुलनात्मक रूप में बेहद शिथिल है।  राजमार्गों के विस्तार , उन्नतिकरण के जरिये भारत आंतरिक व्यापार के साथ साथ वैश्विक स्तर पर अपने उत्पाद तेजी से पहुंचा सकता है। सन्नी कुमार जी ने अपने लेख में बैंको की कृषि विकास में भूमिका को स्पष्ट  किया है। अगर हमें किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी है तो कृषि में भारी पूंजी निवेश के जरिये कोल्ड चेन स्टोरेज , उन्नत कृषि यंत्रो की खरीद , बीज शोधन , सिंचाई की नूतन तकनीक को अपनाना होगा। 

आशीष कुमार 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

रविवार, 4 फ़रवरी 2018

Muktibodh ki kvita

मर गया देश , जीवित रह गए तुम 


                  'आजकल' का प्रगतिवादी कवि मुक्तिबोध की जन्मशती पर केंद्रित अंक समय पर डाक द्वारा मिला। लेखों पर राय देने के पूर्व मै आजकल की पूरी टीम को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष रूप से पत्रिका की ऑनलाइन सदस्य्ता की सुविधा के लिए। इसके चलते पाठकों को बहुत ज्यादा सुविधा हुयी है। मैंने अपने कुछ मित्रो को इस सुविधा का लाभ दिलवाया है। 

                  'मुक्तिबोध' को आसानी से नहीं समझा जा सकता है। उनकी कविता की संवेदना , उनके फैंटेंसी शिल्प की समझ के लिए पाठक को बहुत गहराई में पैठना पड़ता है ठीक जैसे उनकी ब्रम्हराक्षस कविता में ब्रम्हराक्षस बावड़ी की गहन गहराइयों में डूबा हुआ है। मुक्तिबोध के लिए कविता समाज की दशा को सटीकता से दिखलाने तथा उसको वांछित दिशा देने का अचूक जरिया थी। उनके ही शब्दों में- 
" जो है उससे बेहतर चाहिए , 
पूरी दुनिया को साफ करने के लिए मेहतर चाहिए
और जो मै हो नहीं पाता हूँ। "  

         मुक्तिबोध की कविता में व्यक्ति व समाज की टकराहट है। वह बुद्धिजीवियों की निष्क्रियता, उदासीनता पर जमकर चोट करते है।  तभी वह लिखते है - 
"लिया बहुत बहुत , दिया बहुत कम 
अरे मर गया देश , जीवित रह गए तुम।।"

         इस अंक में रोचक व सरस् संपादकीय , डबराल जी के लेख की गहनता , प्रभा दीक्षित जी के लेख की रोचकता तथा सुनीता जी के संक्षिप्त किन्तु विशिष्ट लेख बहुत पसंद ही सुंदर बन पड़े है। रंगमंच पर कविता जी लेख मोहन राकेश जी के नाट्य कर्म को रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। समग्रतः यह अंक पठनीय होने के साथ साथ संग्रहणीय बन पड़ा है।  

आशीष कुमार 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

Banking Charges

कितने उचित है बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क ?


पिछले दिनों कुछ बैंक द्वारा विविध सेवाओं के लिए ग्राहकों से शुल्क वसूलने या उनमें वृद्धि  के लिए घोषणा की गयी है। भारत में अभी भी बहुत से लोग वित्तीय समावेशन से महरूम है। सरकार ने जन धन योजना के माध्यम से करोड़ो की संख्या में खाते खुलवाए है। इन खातों के माध्यम से , गरीब , पिछड़े आम तबके के लोगों को संस्थागत वित्तीय प्रणाली में बने रहने के उद्देश्य की पूर्ति के लिहाज से बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क उचित नहीं कहे जा सकते है। निश्चित तौर पर बैंक इनके जरिये अपनी आमदनी बढ़ा कर , अपने घाटे की पूर्ति करना चाहते है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि करोड़ो रूपये की अनर्जक परिसम्पति के घाटे की कीमत आम खाता धारक क्यों उठाये। आखिरकार इन बढ़े शुल्कों के बदले में खाताधारक के कौन से हितों की पूर्ति होगी। यह कौन सा न्याय है कि बड़े कर्जदारों की चोरी का परिणाम , आम खाताधारक भुगते। सरकार को इसमें हस्तझेप कर इसे रोकना चाहिए ताकि जन धन योजना जैसे वित्तीय समवेशी उपायों का लाभ समुचित रूप से आम जन उठा सके। 


आशीष कुमार 
उन्नाव  , उत्तर प्रदेश।   

GST implementation

कैसे रहे जीयसटी  के 6 माह ?



आजादी के बाद सबसे बड़े कर सुधार के रूप में प्रचारित जीयसटी  को लागु किये  6 माह बीत चुके है। जीयसटी  में तीन प्रमुख हितधारक है - सरकार , निर्माता और उपभोक्ता। तीनों के लिए फायदे के लिए ही जीयसटी  लाया गया था। सरकार के लिए कर लाभ , कर आधार बढ़ना था। निर्माता के लिए कर भुगतान सरल होना था तथा उपभोक्ता ले लिए वस्तुओं के दाम कम होने थे। देखा जाय तो तीनों ही हितधारक असंतुष्ट है। कर संग्रह गिरता जा रहा है। निर्माता , जीयसटी  के रिटर्न भरने में हलकान है और उपभोक्ता को कर दरों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार ने उपभोक्ता हितों के लिए एंटी प्रॉफ़िटिंग अथॉरिटी का भी गठन किया है. दरअसल जीयसटी  जैसे बड़े व क्रांतिकारी बदलाव के वास्तविक परिणामों का मूल्यांकन के  लिए 6 माह काफी कम समय है विशेषकर जब अभी यह पूरे  मोड में लागु नहीं है। इवे बिल , इनवॉइस मैचिंग जैसे कांसेप्ट अभी शुरू नहीं हो पाए है.उम्मीद की जानी चाहिए कि इस साल के अंत में जीयसटी  अपने तीनों हितधारकों को उचित लाभ वितरित करने लगेगा।  

आशीष कुमार
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

Importance Aadhar Card

कितना उपयोगी है आधार कार्ड


आधार कार्ड की उपयोगिता पर किसी तरह का संदेह नहीं हो सकता है , भारत जैसे देश में जहाँ पर फर्जी पहचान , बनवाना बेहद आसान था , आधार कार्ड की शुरुआत के दोहराव की समाप्ति हुयी है। इसके जरिये विविध सब्सिडी को तर्कसंगत तरीके से जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। पहल योजना के तहत सरकार ने गैस सब्सिडी में बचत के साथ , रिसाव को भी कम किया है। आधार कार्ड पर सरकार इसलिए जोर दे रही है क्युकि इस कार्ड को बनवाने के लिए व्यक्ति को बायो मीट्रिक पहचान देनी होती है जिसके चलते इस को फर्जी बनवा पाना कठिन है। भारत जैसे देश में विविध योजनाओ में रूपये का बहुत रिसाव होता रहा है। काफी पहले राजीव गाँधी ने कहा था कि दिल्ली से जारी 1 रूपये में मात्र 15 पैसे ही वांछित व्यक्ति तक पहुंच पाते है। चाहे पैन कार्ड हो , या राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस , बड़ी संख्या में लोग फर्जी   तरीके से इसे बनवा लेते है। आधार कार्ड का उपयोग निश्चित ही नवाचारी कहा जा सकता है।  आज नहीं तो कल इसे अपना ही पड़ेगा। इसलिए इसका विरोध उचित नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही सरकार को आधार कार्ड के डाटा की गोपनीयता का विश्वास दिलाना होगा।

आशीष कुमार 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।       

how to double farmers income ?


किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी ?

देश की अर्थव्यस्था में कृषि का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले कुछ वर्षो से देश का किसान अपनी फसल की लागत भी निकल नहीं पा रहा है। इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके , इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का उपाय किया गया है। जरूरत है इस योजना के प्रभावी क्रियान्वन तथा विस्तार की। देश के सभी हिस्सों में यह लागु नहीं है साथ ही कई महत्वपूर्ण फसलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। दूसरी प्रमुख समस्या बिचौलियों की है। सरकार ने इससे निपटने के लिए ई मंडी और ई रकम  जैसे उपाय किये है ताकि किसान , सीधे अपनी फसल बेच सके और  उनको सही दाम मिल सके। भारत में अभी बड़ी मात्रा में भंडारण हेतु गोदामों , कोल्ड स्टोर आदि की कमी है , जिसके चलते किसानों की फसल का भण्डारण न हो पाता है और उसे फसल कटने के समय ही अपनी फसल को कम दाम पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सरकार को इस दिशा में गावं के स्तर पर छोटे छोटे गोदाम बनाने पर जोर देना चाहिए। उक्त उपायों से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।  

आशीष कुमार
उन्नाव , उत्तर प्रदेश। 

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