BOOKS

बुधवार, 7 जून 2017

Shangai Cooperation Organisation & India


शंघाई सहयोग संगठन और भारत 


शंघाई सहयोग संगठन की इस साल अस्ताना में होने वाली बैठक में भारत को मध्य एशिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन में पूर्ण सदयस्ता मिल जाएगी। 2001 में स्थापित  संगठन मुख्यतः आतंकवाद,सहयोग , सम्पर्क , आर्थिक संबध जैसे मुद्दों पर अपनी प्राथमिकता रखता है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी इस बैठक में पूर्ण सदस्य बनाया जाएगा।

मध्य एशिया के देश तेल व गैस से भरपूर समद्ध है। भारत इस संघ के माध्यम से इस देशो के साथ अपने सम्पर्क बढ़ा कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही वैश्विक आतंकवाद के लिए भारत को अपनी आवाज उठाने के लिए यह मंच बेहद उपयोगी साबित हो सकता है. रूस व चीन इस संघ के बड़े सदस्य है। इसमें चीन पाकिस्तान का और रूस भारत का लम्बे समय से पक्ष लेते रहे है। 

भारत को इस अवसर का सावधानी से लाभ उठाना होगा। उसे न केवल अपने लिए आर्थिक हितों को तलाशना होगा वरन सामरिक व कूटनीतिक पहलुओं पर विशेष महत्व देना होगा। इसके साथ ही सभी सदस्यो को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वह आपसी टकराव को इस संघ पर हावी न होने दे वरना इसको अन्य प्रभावहीन  क्षेत्रीय संघ बनते देर न लगेगी।

आशीष कुमार
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।

सोमवार, 5 जून 2017

Qatar- Saudi: Problems & Issues


कतर संकट : खाड़ी देशो में बढ़ता तनाव 


सोमवार को सऊदी अरब के नेतृत्व में बहरीन ,मिश्र , यमन , लीबिया , सऊदी अरब अमीरात ने कतर से अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने की घोषणा की। इन देशो ने कतर पर मुस्लिम ब्रॉदरहुड  से सम्बन्ध रखने का आरोप लगाया है। वस्तुतः इस घटना को इतने सरल तरीके से नहीं देखा जा सकता है। खाड़ी देशो में तनाव की मुख्य वजह शिया -सुन्नी तनाव रहता है जो समय समय पर अलग अलग रूप में उभर कर सामने आता रहा है। कतर ने पिछले दिनों ईरान के पक्ष में अपना ज्यादा लगाव दिखाया है। पहले कतर ने अमेरिका और सऊदी अरब पर ईरान के साथ ज्यादती के आरोप लगाए थे फिर ईरान में हसन रूहानी के पुनः राष्टपति के पद पर चुने जाने पर उन्हें टेलीफ़ोन पर बधाई दी थी। ईरान और सऊदी अरब के बीच लम्बे अरसे से सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे है. 
कतर ने दोनों देशो के बीच के तनाव का फ़ायदा लम्बे समय से उठाता रहा है। इस बार उसे शायद अपनी उक्त कूटनीति का नुकसान उठाना पड़े।  2022 में कतर में फुटबाल का विश्वकप का आयोजन होना है। इसके लिए वहां पर बड़े स्तर पर निर्माणकार्य शुरू है। इसके लिए जरूरी सामग्री सऊदी अरब के रास्ते से होकर जाती है। ऐसा लगता है कतर को इस मुद्दे पर काफी समस्या झेलनी पड़ सकती है। 

भारत को बहुत सावधानी से इस मुद्दे पर अपनी नीति की घोषणा करनी होगी। कतर और सऊदी अरब दोनों ही देश भारत के लिए कच्चे खनिज तेज व गैस उपलब्ध कराते है साथ ही यह देश , भारत के प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े गंतव्य  भी है. कतर ने हाल में ही काफला प्रणाली को खत्म करने की घोषणा की थी। इससे भारत के प्रवासी मजदूरों के लिए , क़तर में कार्य करने के लिए और बेहतर अवसर मिलने लगे थे।  खाड़ी देशो के बीच बढ़ता तनाव भारत के आर्थिक हितो के लिए नुकसानदायक हो सकता है।   

आशीष कुमार 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश। 

शनिवार, 3 जून 2017

World Peace Index


विश्व शांति सूचकांक 

इंस्टिट्यूट ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने हाल में विश्व शांति सूचकांक जारी किया है। इसमें पहला स्थान आइसलैंड तथा अंतिम स्थान गृहयुद्ध , आतंकवाद से ग्रस्त  सीरिया को मिला है। 161 देशों की इस सूची में भारत को 137 स्थान दिया गया है। इससे पता चलता है कि भारत को इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। 
भारत को आंतरिक चुनौती यथा नक्सलवाद , आरक्षण को लेकर हरियाणा , गुजरात , आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गंभीर हिंसा का सामना करना पड़ा है। इसके साथ सीमा की रक्षा के लिए हर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा रक्षा उपकरणों पर ख़र्च करना पड़ता है। विश्व शांति सूचकांक के माध्यम से ऊपर वर्णित सस्थान विश्व को यह बतलाता है कि वैश्विक हिंसा के चलते देश अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास नहीं कर पा रहे है। अगर हिंसा पर रोक ला दी जाय तो सैन्य ख़र्च कम होगा जिसका इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा , स्वास्थ्य , जलवायु परिवर्तन , गरीबी के उन्मूलन में किया जा सकता है। 

आशीष कुमार ,
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।   

शुक्रवार, 2 जून 2017

Paris Agreement of climate Change and America


पेरिस जलवायु संधि और अमेरिका का इससे बाहर निकलना 


जैसा ट्रम्प ने चुनाव में वादा किया था और कयास लगाए जा रहे थे अमेरिका ने पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। ऐसा करके अमेरिका ने एक प्रकार से वैश्विक नेता के पद से पीछे हटने की बात की है। शीत युद्ध के बाद विश्व का नेतृत्व अमेरिका करता आ रहा है पर अब ऐसा लगता है कि उसकी जगह चीन स्वाभाविक रूप से ले लेगा।  

पेरिस संधि अब तक की जलवायु परिवर्तन पर सबसे महत्वपूर्ण संधि है। इसकी विशिष्ट बात यह कि यह आम सहमति पर आधारित संधि है जिसमे अलग अलग देशो ने स्वैच्छिक रूप से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की बात कही थी। ट्रम्प ने अपने सम्बोधन में चीन के साथ साथ भारत पर कई तरह के आरोप लगाए है। अमेरिका को यह याद रखना चाहिए कि चीन और भारत अभी विकासशील देश है जबकि अमेरिका ने 100 पहले ही इतना कार्बन उत्सर्जन करने लगा था जिसका परिणाम आज सारा विश्व भुगत रहा है। अगर प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की बात करे तो अमेरिका अभी भी पहले स्थान पर है। 

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा है इसको किसी एक देश की जिम्मेदारी कह कर छोड़ा नहीं जा सकता है। अमेरिका ने कम नौकरी सृजन के मुद्दे पर जलवायु संधि से अलग हुआ है। यह काफी हास्यपद होगा कि पथ्वी के भविष्य की चिंता के बजाय उन्हें नौकरी की पडी है। उन्हें शायद यह अंदाजा नहीं होगा कि चीन या भारत में अभी उपभोक्तावाद नहीं है जितना अमेरिका में है। जो विकसित देश  है उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वैश्विक मुद्दों को आम सहमति से सुलझाए। अमेरिका को सीरिया में हस्तक्षेप करने , सऊदी अरब को हथियार बेचने में कुछ गलत नहीं लगता पर जलवायु परिवर्तन संधि उसके लिए हानिकारक है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अमेरिका का ट्रम्प के हाथो में ही अंत होगा अर्थात कुशासन , भड़काऊ फैसले , प्रतिकियावादी नीति के चलते भविष्य में अमेरिका को राजनीतिक , आर्थिक व सामरिक मसले पर काफी निम्न स्तर देखना पड़ेगा।  

आशीष कुमार, 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश। 

गुरुवार, 1 जून 2017

Ken-betwa Link Project


केन -बेतवा नदी सम्पर्क योजना 

केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ने की योजना को हाल में पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिल गयी है। १०,०००  करोड़ रूपये की लागत वाली इस महत्वपूर्ण योजना से कई तरह के लाभ यथा ६ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिचाई , १५ लाख लोगों को पेयजल तथा 50 मेगावाट बिजली के उत्पादन की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ बाढ़ नियंत्रण , सूखा प्रबंधन आदि में भी इस योजना से काफी सहायता मिलेगी। 

भारत में नदी जोड़ो योजना को लेकर कई तरह के मतभेद रहे है। नेशनल जल ग्रिड बनाने की बात काफी समय से कही जा रही है। इसमें कुल 30 नदियों के जोड़ने की बात कही जाती रही है। इस तरह की योजना की लागत , पर्यावरण दुष्प्रभाव , विस्थापन आदि समस्याओं को लेकर आशंका जताई जाती रही है। केन बेतवा परियोजना  में भी पन्ना रिज़र्व का काफी हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। इसके लिए इस योजना की लागत का 5 फीसदी , पन्ना के संरक्षण पर ख़र्च करने का प्रावधान किया गया है। इस तरह के विशेष प्रावधान , नेशनल जल ग्रिड के लिए एक अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा सकता है।  

भारत जैसे देश में जल प्रबंधन में दक्षता , समय की मांग है। नदी जोड़ो परियोजना , इसके के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। जरूरत है इस विषय से जुड़े हितधारकों से आम सहमति बनाने की। 

आशीष कुमार ,
उन्नाव , उत्तर प्रदेश। 

World Bank Report : Women Workforce in India

विश्व बैंक रिपोर्ट : भारतीय कामकाजी महिला की दशा और दिशा 

हाल में जारी के विश्व बैंक की महिलाओं पर जारी एक रिपोर्ट में भारत को 131 देशों की सूची में 120 वा स्थान , भारत की कामकाजी महिलाओं का अर्थव्यस्था में निम्न योगदान दिखलाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजगार में महिलाओं की भागीदारी 2005 से हर साल काम होती जा रही है। भारत में महिलाओं के लिए सेवा के क्षेत्र में 20 प्रतिशत से कम रोजगार उपलब्ध है।महिलाओं के लिए कृषि क्षेत्र में ज्यादा रोजगार उपलब्ध है।  

चीन व ब्राजील की अर्थव्यस्था में महिलाओ की भागीदारी की उच्च दर ( 65-70 प्रतिशत) के चलते वहां पर विषमता कम है साथ ही विकास दर भी तेज है।भारत में यह दर मात्र 27 प्रतिशत है। विश्व बैंक के अनुमान के  अनुसार , अगर भारत अपनी रोजगार में महिलाओ के लिए भागीदारी बढता है तो इसकी विकास दर दो अंको में जा सकती है।  
भारत को इसके लिए शिक्षा ,स्वाथ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र में काफी निवेश करना होगा। भारत में कामकाजी महिला को दोहरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। उसे नौकरी के साथ साथ घर पर भी सारी जिम्मदारी उठानी पड़ती है।कार्यस्थल पर उसके लिए अभी भी कई तरह की समस्याएं है यद्पि इस दिशा में सरकार ने कई कानून बनाये है। भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है पर उसकी  इन आकांक्षाओं पर इस तरह की रिपोर्ट में निम्न स्थान कई मायनो में सबक देने वाला रहता है। एक चीज और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी सुधार मात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्रन्तिकारी बदलाव के लिए हमे अपने बीच से शुरआत करनी होगी। समय है समाज में महिलाओं के प्रति अपनी जीर्ण मानसिकता में बदलाव लाने की।  

आशीष कुमार , 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

मंगलवार, 30 मई 2017

Indian Agriculture & pre mansoon

भारतीय कृषि तथा मानसून 

भारत एक कृषि प्रधान देश है. भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी अभी भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत की कृषि में वर्षा का यानि अच्छे व समय से आये मानसून का बहुत महत्व है। इस साल समय से पहले मानसून आना , भारत की अर्थव्यस्था के लिए शुभ संकेत है। इसमें बंगाल की खाड़ी में आये  मोरा चक्रवात की भूमिका भी मानी जा रही है। 
भारत विश्व के उन गिने चुने देशो में एक है जहां पर अच्छी बारिश होती है। इसके बावजूद कई दशकों से , तकनीकी व आर्थिक प्रगति के बावजूद भारत में वर्षा जल के सही प्रबंधन का अभाव देखा जा सकता है। हर साल बाढ़ व सूखा से देश के कई राज्य एक साथ जूझते है। बाढ़ व सूखा से निपटने के लिए बहुत सी योजनाये बनाई गयी है , इसके बावजूद हर साल इन आपदाओं के चलते बड़ी मात्रा में जान , माल की हानि होती है। 

वर्षा जल का सही प्रयोग देश की अर्थव्यस्था में काफी योगदान दे सकता है। आने वाले समय में जल संकट बढ़ता जायेगा। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि जल संकट को लेकर तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। इस लिए भारत को अपनी विशेष अवस्थिति का गहनता से लाभ उठाने के लिए वर्षा जल का सर्वोत्तम तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। भारत इस संदर्भ में इजरायल से काफी सीख ले सकता है जहाँ पर बहुत सीमित वर्षा होती है। इजरायल ने वर्षा जल प्रबंधन की नवाचारी , वहनीय तकनीक विकसित की है। आशा की जानी चाहिए कि भारत इस सदर्भ में पूर्व के सबक लेते हुए , इस गंभीर विषय में उचित कदम उठाएगा।  

आशीष कुमार 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

India -Germany Relations


भारत -जर्मनी द्विपक्षीय सम्बन्ध 

चार देशों की यात्रा पर गए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जर्मनी को पहले चुनना विशेष नजर से देखा जा रहा है। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद, यूरोपीय यूनियन का भविष्य , जर्मनी पर निर्भर करता है। जर्मनी भारत के लिए बड़ा निवेश भी है। तकनीक के मामले में जर्मनी विश्व के सबसे अगुवा देशों में एक है। 
भारत जर्मनी के साथ आतंकवाद , जलवायु परिवर्तन (climate change )   व वैश्विक सस्थाओं में सुधार के मुद्दे पर आम सहमति रखता है। अमेरिका के राष्ट्पति डोनाल्ड ट्रम्प ने पेरिस संधि से अलग होने की बात कह चुके है। ऐसे में अन्य देशो को मिलकर अमेरिका पर दबाव डालना होगा कि वह विश्व के भविष्य पर साथ बना रहे। भारत जर्मनी संयक्त राष्ट की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहे है। जापान और ब्राज़ील के साथ इन दोनों देशो ने इस संदर्भ में ग्रुप 4 का निर्माण भी किया है। आशा की जानी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री की यह यात्रा जर्मनी के साथ सम्बन्धो को और मजबूती प्रदान करेगी। 

आशीष कुमार ,
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

रविवार, 28 मई 2017

Tejas Express : Some issue regarding our social behavior


तेजस एक्सप्रेस का पहला सफर 

पिछले दिनों मुम्बई से गोवा के लिए हाई स्पीड ट्रैन 'तेजस ' को लांच किया गया। विविध अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रैन के पहले सफर ने यह साफ जतला दिया कि अभी भी भारत में ऐसे लोग भरे पड़े है जो निम्न सोच, स्वार्थ व  निकम्मेपन के आदी है। ट्रैन के सफर के बाद पता चला कि कुछ सीट से हाई क्वालिटी के हेड फ़ोन ( high quality headphone )  गायब है , कुछ स्क्रीन में स्क्रैच है, बायो टायलेट चोक कर गए है। निश्चित ही इस तरह की घटनाएं हमारे सभ्य समाज पर धब्बा है।  

हम विकसित देश बनने की आकांक्षा रखते है पर जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे कितनी भी उन्नति कर ले चीजे नहीं बदलेंगी। भारत के किसी भी शहर में रोड पर आप बहुतायत लोगों को बगैर हेलमेट , सीट बेल्ट लगाए देख सकते है। सड़क , सरकारी कार्यालय में पान की पीक , सार्वजनिक शौचालय की गंदगी , रोड को कूड़ेघर बना देना , भारत के लिए आम बात है। 

दरअसल इस तरह की चीजों को  कानून का सहारा लेकर ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है अपनी सोच व् व्यवहार में बदलाव लाया जाय। इसको शिक्षा भी से नहीं जोड़ा जा सकता है आख़िरकार तेजस में सफर करने वाले लोग आम , निम्न , अशिक्षित लोग नहीं है फिर इस तरह की तुच्छ चीजों के प्रदर्शन से हमे यह विचार करने पर विवश कर देती है कि क्या शिक्षा लोगो को सभ्य नहीं बनाती। शायद इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए हमारी शिक्षा में नैतिकता का समावेश करना , समकालीन समय की महती जरूरत बन गयी है।  

आशीष कुमार 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।    

शनिवार, 27 मई 2017

Manchester terror attack

ब्रिटेन में आतंकी हमला 

पिछले दिनों ब्रिटेन के मेनचेस्टर में एक संगीत कार्यकम में हुए आतंकी हमले ने ब्रिटेन के साथ साथ विश्व को स्तब्ध कर दिया है। यूरोप में आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे है। इसके पीछे कई तरह के कयास लगाये जाते रहे है। पश्चिम एशिया विशेषकर सीरिया में आतंक का भयावह रूप कई वर्षो से देखने को मिल रहा है। इस देश की अस्थिरता , गृहयुद्ध में पश्चिमी देशो अमेरिका , ब्रिटेन तथा रूस का हस्तक्षेप  माना जाता रहा है।  

ब्रिटेन में ८ जून को चुनाव होने है। इस हमले के बाद सभी दलों ने अपना चुनाव अभियान रोक दिया है।ब्रिटेन ने सेना को भी शहर के महत्वपूर्ण जगहों पर नियुक्त किया है। इसे ऑपरेशन टेम्पेरेर नाम दिया है।पेरिस , स्पेन , जर्मनी में भी इस तरह के हमले हो चुके है। 

पश्चिम के देशो को इस हमले ने  एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आतंकवाद , किस तरह से सम्पूर्ण मानवता के लिए खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है। देखा जाय तो यह इन देशो का विश्व युद्ध के बाद बोये गए बीज का परिणाम है यह आंतकवाद।

आशीष कुमार , 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

शुक्रवार, 26 मई 2017

Kashmir Issue



जम्मू -कश्मीर : एक रिसता घाव 

जटिल से जटिल समस्याओं को संवाद से हल किया जा सकता है न कि युद्ध से - लेक वालेसा ( पोलैंड )

जम्मू एवं कश्मीर भारत में विलय के समय से ही एक दुविधा में रहा है। महाराजा हरी सिंह ने तब आजाद रहना चाहा जब तक उन्हें पाकिस्तान से हमले का खतरा न लगा। इस तरह दुविधा में भारत में सम्मलित होने का कदम , आने वाले समय में कई तरह की मुसीबत पैदा करता रहा। 

जम्मू एवं कश्मीर की जनता के लिए आजादी सबसे महत्वपूर्ण रही है। कई बार यह हर तरह की सीमा पार कर जाती रही है। लोकत्रंत में आपको अपनी आजादी के साथ कुछ हद तक समझौता करना ही पड़ता है विशेषकर जब जम्मू कश्मीर की भू-राजनीतिक स्थिति सभी मायनों में जुदा है। 

जनता आजादी चाहती है इसलिए पत्थर फेकती है , सेना कार्यवाही करती है क्यूकि जनता कानून अपने हाथ में ले लेती है। कहने का आशय यह कि  दोनों पक्ष ही अपने कार्यो को उचित ठहराते है। यह काफी लम्बे समय से चला आ रहा है और अगर स्थिति नहीं बदली है तो कही न कहीं शासन की पहुंच जनता तक न हो पायी। 

तर्क और कुतर्क से ऊपर उठ कर हमें अपनी पहुंच वहां की जनता के प्रति ज्यादा बनानी होगी। शिक्षा , रोजगार , आधारभूत ढांचे के विकास , तकनीक , स्वास्थ्य सेवाये की उपलब्धता बढ़ानी होगी। भारत जम्मू व् कश्मीर में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में ज्यादा धन ख़र्च करता है इसके बावजूद वहां पर चीजे बदल नहीं पा रही है तो हमे उन कारणों को खोजना होगा। कश्मीर की जनता को भी सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है कि बुरहान वानी को हीरो बना दिया गया और उमर फैयाज को मार दिया गया। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि उमर फैयाज का रास्ता ही जम्मू कश्मीर के अस्तित्व की हिमायत करेगा न कि बुरहान वानी का। 

गुरुवार, 25 मई 2017

India's progress in infrastructure project


अवसंरचना के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम 


किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए मजबूत , विकसित अवसंरचना बेहद अहम भूमिका निभाती है। भारत के लिए ऐसा कहा जाता रहा है कि यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के विकास के बाद सीधे तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, इसके चलते यहां पर अवसंरचना का विकास अवरुद्ध रहा। 

आज असम में भारत के सबसे बड़े नदी पुल धोला -सदिया  का उद्घाटन , भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता का अच्छा उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर 9. 20  किलोमीटर लम्बे पुल के निर्माण में लगभग 950  करोड़ का खर्च आया है। इस पुल के निर्माण से पूर्वी भारत में भारत की पहुंच तेज होगी।  असम से अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने में 4 घंटे समय की बचत होगी। इस पुल से लगभग 60 टन वजनी सेना का टैंक गुजर सकता है। इससे भारत पूर्व में अपनी सेना की तेज पहुंच सुनिश्चित कर सकेगा। विदित हो कि अरुणाचल को लेकर चीन के साथ भारत के सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे है।  

इससे पूर्व मार्च में जम्मू से श्रीनगर सम्पर्क मार्ग में भारत की सबसे लम्बी रोड सुरंग ,  9. 2  किलोमीटर लम्बे रोड टनल चेन्नी -नाशरी  का भी उद्द्घाटन हो चूका है। उक्त उद्धरण भारत की अवसंरचना निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखलाते है।   

आशीष कुमार 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

मंगलवार, 23 मई 2017

India & Africa relations


भारत -अफ्रीका सम्बन्ध 


पिछले दिनों , गांधीनगर में अफ्रीकन डेवेलपमेंट बैंक की 52 वी ( भारत में पहली बार )बैठक , भारत - अफ्रीका के प्रगाढ़ होते सम्बन्धो का सजीव उदाहरण है। भारत के अफ्रीका के साथ सम्बन्ध बहुत लम्बे समय से मधुर रहे है। उपनिवेशवाद के दौर में भारत ने अपनी आजादी मिलते ही अफ्रीकी देशो की जल्द आजादी की हिमायत की थी।  
समकालीन समय में अफ्रीका , समस्त विश्व के लिए निवेश के लिए सबसे मुफीद जगह मानी जाती रही है क्यूकि इस महाद्वीप का पिछड़ापन काफी सम्भावनाये रखता है। भारत एक उभरती अर्थव्यस्था के तौर पर अफ्रीका को एक बाजार के तौर पर भी देखता है। भारत से सस्ती दवा का निर्यात , कई अफ़्रीकी देशो के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज के काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 

पेरिस जलवायु संधि के एक रूप में भारत ने अंतर्राष्टीय सौर गढ़बंधन ( गुरुग्राम में मुख्यालय ) का नेतृत्व कर रहा है। जलयायु परिवर्तन से लड़ने के लिहाज से अहम मानी जा रही इस संधि की सफलता में अफ्रीका महाद्वीप काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कई अफ्रीकी देश भारत से इस संधि पर समझौता कर चुके है।  
भारत ने इस बैठक में एशिया - अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के विकास के लिए प्रस्ताव रखा है। जापान इस परियोजना में अहम भूमिका निभाने की बात कर चूका है। चीन के महत्वपूर्ण परियोजना 'वन बेल्ट वन रोड ' से अलग हटकर भारत ने इस नए आर्थिक गलियारे की घोषणा करके चीन की विकास नीति के समक्ष अपनी विशिष्ट कूटनीति का मजबूती से प्रदर्शन किया है। यद्पि चीन अफ्रीका में सबसे बड़ा निवेशक बना हुआ तथापि उसकी शोषक आर्थिक नीति की हमेशा से आलोचना होती रही है, समझौता और विकास के नाम पर दी गयी सहायता में छिपी शोषक आर्थिक नीति , अब अफ्रीकन देशों के लिए पुरानी बात हो चुकी है। समकालीन समय में भारत की सस्ती , खुली और उपयोगी आर्थिक व तकनीकी सहायता की चाह लगभग हर अफ्रीकी देश को है। भारत को इस महाद्वीप में छिपी सम्भावनाओ को पहचान कर इस दिशा में बहुआयामी कदम उठाने चाहिए। 


आशीष कुमार, 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

सोमवार, 22 मई 2017

First rain


पहली वर्षा   


बारिश शुरू से ही लेखन के लिए पसदींदा विषय रहा है। मैंने भी इस पर लगभग हर वर्ष कुछ न कुछ लिखता रहा हूँ। दरअसल पहली बारिश बहुत अनुभूतिक विषय होता है। तपते दिनों से परेशान मन में स्वतः उल्लास उमड़ता है। 

इस शहर में रहते 5 वर्ष हो गए। यह मेरा आखिरी साल है शायद अब इस शहर में न रहूं। पर जाते जाते एक यादगार बारिश से मुखातिब होकर जाऊंगा। दरअसल कल ही काफी मौसम खराब हो गया था। काफी दिनों से कही निकलना न हुआ था। मन सुबह से कह रहा था कि अब कहीं घूम कर आओ वरन यह ऊबन तुम्हारी उत्पादकता को प्रभावित करेगी। दोपहर में एक मित्र का फ़ोन आया कि शाम एक मित्र की शादी है अगर खाली  हो तो चले। मन की मुराद अक्सर पूरी होती रही है यह संयोग कोई विशेष न लगा। 

शाम को पार्टी में  जाते बहुत मौसम खराब हो गया। अभी मानसून आने में समय है फिर भी खूब आंधी , तूफान , धूल। लगा कि जाना कैंसिल कर दू पर दोस्त ने जोर दिया तो निकल लिया। बारिश तो कहने को हुयी पर बिजली बहुत कड़की। रात ११ बजे लौटते वक़्त सब कुछ साफ हो चूका था। 



पिछले कुछ दिनों से मन में एक विचार आ रहा था कि कितना वक़्त हुआ ओले न देखे बारिश में। आज अचानक शाम को मौसम सुहाना हुआ और खूब तेज आंधी आने लगी। पहले पानी की बड़ी बड़ी बुँदे फिर तेज बारिश। अचानक ओले भी गिरने लगे और खूब जमकर गिरे। मै अभी तक सोच रहा हूँ कि क्या वाकई ओले गिरे है ? ओले गिरे और उन्हें उठाकर चखा न जाये तो फिर आप बारिश का मतलब नहीं समझते है। बारिश यानि बचपन में जाना (जगजीत सिंह भी कह चुके है वो कागज की कश्ती और  बारिश का पानी ) . 

बाहर खड़े थे तो एक मित्र ने चलो चाय और दाल बड़ा ( गुजराती ) खा कर आते है। यह तो सबसे अच्छी पेशकश थी। बारिश में चाय -पकोड़े किसी को पसंद नहीं आते। साथी ने कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध और व्यस्त दुकान ले गए। दूर से ही दिख गया कि सारा शहर ही दाल बड़ा खाने के लिए टूट पड़ा है. 2 दर्जन आदमी की लाइन लग चुकी थी। साथी की बड़ी गाड़ी , काफी देर पार्किंग खोजते रहे। जैसे तैसे सड़क पर ही पार्क कर , पैदल दुकान गए। तय हुआ कि अब दाल बड़ा तो मिलने से रहे , बड़ा पाव खा कर काम  चलाया जाय। 
इस चार रास्ते की चाय सबसे प्रसिद्ध है ऐसा दोस्त ने बोला। मन और जिव्हा विचार करने लगी ऐसा क्या है चाय फेमस है। चाय में भीड़ थी पर यह दुकान काफी व्यवस्थित थी।दरअसल चाय  पुदीने वाली थी। 15 रूपये में यह निश्चित ही उत्तम कही जा सकती है। अभी भी जुबान पर टेस्ट बरकरार है। मुझे अब इस बात पर ज्यादा विचार नहीं करना कि ऐसा कैसे होता है कि जो सोचते है वो हो जाता है , मसलन बारिश और ओले वाली बात। शुक्र है मैंने पाओ कोहलो की अलकेमिस्ट पढ़ रखी है। 

आशीष कुमार 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।    

रविवार, 21 मई 2017

India Iran relations


भारत - ईरान सम्बन्ध 

ईरान के हाल में हुए चुनाव में हसन रोहानी का दोबारा चुना जाना , भारत तथा विश्व के लिए कई मायनों में अहम है। ईरान में हसन रोहानी ने चुनाव के लिए खुलेपन , नुक्लिएर ऊर्जा , उदारवाद को मुद्दा बनाया था। उन्होंने ने अपने विपक्षी इब्राहिम रईसी को अच्छे अंतर् से हराया है। इब्राहिम रईसी कटटरवाद के समर्थक है , वह पश्चिमी देशो से ज्यादा गहरे सम्बन्धो के हिमायती नहीं रहे है।  

हसन रूहानी की जीत को फ्रासं में मैक्रॉन , दक्षिण कोरिया में मून जे की जीत के क्रम में देखा जा सकता है और यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि विश्व में अभी भी खुलेपन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। 

भारत के लिए महत्व 

ईरान भारत के लिए न केवल ऊर्जा सुरक्षा  के लिए महत्वपूर्ण है वरन यह मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक रास्ता भी मुहया करा रहा है। भारत ने २००२ में चाबहार पोर्ट के विकास के लिए समझौता किया था। यह पोर्ट लगभग तैयार हो चूका है। इसके माध्यम से भारत मध्य एशिया के साथ गहरे सम्बन्ध विकसित कर सकता है। चीन ने इसके पास ही पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का विकास कर रहा है। एक प्रकार से यह भारत के लिए इस मायने में भी अहम है।  
 ईरान उत्तर -दक्षिण संपर्क मार्ग का एक अहम सदस्य है। इस मार्ग के माध्यम से भारत ईरान होते हुए रूस तक एक बहु आयामी मार्ग (रेल ,सड़क, समुद्री रास्ता ) बनाने की भी योजना है। अभी स्वेज नहर वाला मार्ग , भारत अपना रहा है। इस नए मार्ग के विकास से भारत मध्य एशिया , पूर्वी यूरोप तक ज्यादा तेज , वहनीय तरीके से पहुंच सकेगा। 

आशीष कुमार 
उन्नाव ,उत्तर प्रदेश।  

शनिवार, 20 मई 2017

Indian tourism sector

भारत में पर्यटन के सुअवसर 

पिछले दिनों विश्व आर्थिक मंच (world economic fourm ) द्वारा वैश्विक पर्यटन के परिदृश्य पर एक रिपोर्ट  में भारत ने १२ अंको की शानदार छलांग लगाकर ४० वे स्थान पर अपना कब्जा जमाया । स्पेन के इस सूची में पहला स्थान है। यह भारत के लिए काफी सुखद है। भारत का पर्यटन का क्षेत्र दिनोदिन सुधरता जा रहा है। भारत ने सम्भावनाओ से भरपूर इस क्षेत्र के विकास के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रारम्भ की है। आगमन पर वीसा  , इ वीसा जैसी सुविधाओं के चलते भारत में आने वाले विदेशिओ की संख्या दिनोदिन बढ़ी है। 

भारत में न केवल अपने समृद्ध अतीत, सांस्कृतिक परम्परा की सशक्त विरासत है वरन यहां पर प्राकतिक सौंदर्य भरपूर है। यहां पर झील , झरने , शांत समुद्री तट , खूबसूरत पहाड़ी शहर , नदी घटियां , विविध जीव जंतु , प्राकतिक वनस्पति हमेशा से सैलानियों को आकर्षित करती रही है। 

इस सूची में जापान का चौथा स्थान तथा चीन का १३ वा स्थान है। जोकि भारत को इस क्षेत्र को ओर बेहतर बनाने के लिए चुनौती पेश करता है। भारत में विविध पयर्टन स्थल पर मूलभूत सुविधाओं , सुरक्षा का आभाव इस क्षेत्र में अभी भी चुनौती बने हुए है। कोई ऐसा साल नहीं गुजरता होगा जब किसी विदेशी महिला से रेप , लूट की खबर न आती हो। निश्चित ही इस तरह की खबरे भारत के पर्यटन क्षेत्र के लिए हानिकारक होती है।  

 भारत विश्व में घूमने के लिहाज से सबसे सस्ते देशों में एक माना जाता रहा है। मेडिकल टूरिज्म (medical tourism ) का बढ़ता चलन भारत के लिए अपार सम्भावनाये लेकर आया है। केरल , गुजरात , महाराष्ट्र में सस्ती चिकित्सा सेवा विश्व के सभी भागों से लोगों को खींच रही है।  भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में नैसगिक सौंदर्य विद्यमान है। इस क्षेत्र  में पर्यटन  अपार सम्भावनाये है। विलेज टूरिज़्म (village tourism ) के नए चलन से इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराये जा सकते है। 

भारत काफी समय से अतुल्य भारत के नाम से एक योजना चला रहा है। इस योजना को काफी सफलता भी मिली है। दरअसल पर्टयन की मजबूती किसी भी राष्ट की मजबूती है। इससे बहुत से लोगो को रोजगार मिलता है, साथ ही यह विदेशी मुद्रा भंडार का भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। इस क्षेत्र में अपार सम्भावनाये है जिनका अभी दोहन किया जाना बाकी है।

आशीष कुमार , 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश। 

शुक्रवार, 19 मई 2017

किसानों पर आयकर

किसानो की आत्महत्या मुख्यता छोटे एवं सीमांत किसानो से जुडी रही है , जबकि बड़े किसान और अमीर होते जा रहे है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़े बड़े निवेशक जो कृषि से सम्बंधित नहीं है, निवेश कर काफी लाभ कम रहे है | अगर कृषि में कराधान आता है तो उसमे इस तरह के किसान ही कर के दायरे मैं आयेगे, न की छोटे किसान|  इसके अलावा कई लोग अपने कर बचने के लिए कृषि से आय दिखाते है, जिनपर नकेल कसी जा सकती है |
किसानो को कृषि से कम लाभ होना या हानि होने का कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य का कम होना नहीं है बल्कि उसतक उर्वरक, बीज एवं अन्य कृषि सब्सिडी का न पहुच पाना है, यदि ये सब्सिडी उनतक बिना किसी लीकेज के पहुचेगी  तो उनकी आय बढ़ जाएगी |
किसानो की आय दुगनी करने एवं कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए सिंचाई, बीमा, शोध आदि में भारी निवेश की आवश्यकता है, जो कराधन के दायरे को बढ़ा कर की जा सकती है| कर नहीं लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि अधिक कर संग्रहण एवं उनका उचित उपयौग से स्तिथिया बदलेगी, जिनकी झलक वर्त्तमान सरकार के कई आधार लिंक्ड योजनावों से दिख रही है|

कुंदन कुमार, अहमदाबाद ।
(जनसत्ता में प्रकाशित )

गुरुवार, 18 मई 2017

Energy Security


ऊर्जा सुरक्षा 

पिछले दिनों भारत ने अपनी तकनीक के आधार पर 10 नुक्लिएर रिएक्टर 700 mw के विकसित करने का निर्णय लिया। भारत की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर यह फैसला कई मायनों में बेहद अहम है। इस तकनीक के विकास से भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा वरन वह आगामी समय में इस तकनीक का निर्यातक बन सकता है।  
हमारा भविष्य स्वच्छ ऊर्जा के विकास पर निर्भर करता है। भारत ने जलवायु संकट पर की गयी पेरिस संधि का हस्ताक्षर कर्ता है। इस संधि के स्वैछिक अनुपालन हेतु भारत  ऊर्जा के परम्परागत साधनों से अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम कर रहा है। भारत ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 175 गीगावाट के उत्पादन का लक्ष्य रखा है।  
परमाणु ऊर्जा जोकि यूरेनियम , थोरियम पर आधृत होती है , अपने सीमित संसाधनों के चलते इसे भी परम्परागत ऊर्जा में ही रखा जाता है यद्पि यह स्वच्छ ऊर्जा मानी जाती है। अभी तक भारत रूस , फ्रासं , जापान और अमेरिका की इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनी के भरोसे रहता था। समय के मांग के अनुरूप भारत ने इस क्षेत्र में दक्षता हासिल करने की ठानी है। यह भारत के बढ़ते विश्वास का भी परिचायक है।  

आशीष कुमार 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश। 

बुधवार, 17 मई 2017

India's Relation with Palestine



भारत -फिलीस्तीन सम्बन्ध 

भारत विश्व में अपने लोकत्रांतिक मूल्यों के चलते सभी तरह के देशों से शांतिपूर्ण सम्बन्धो का हिमायती रहा है। विश्व के विविध देशों के मध्य चल रहे तनाव को खत्म करने में भारत का एक शानदार अतीत रहा है। इसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आगामी जुलाई में  इजरायल यात्रा के पूर्व फिलिस्तीन के राष्ट्पति महमूद अब्बास को अपने यहाँ आंमत्रित कर, दोनों देशों के प्रति अपनी शांतिपूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाया है। इसे दोनों देशों के प्रति भारत की बैलेंसिंग एक्ट की नीति कही जा रही है।  
इजरायल -फिलिस्तीन के संबध काफी तनाव पूर्ण रहे है। भारत एक और जहाँ इजरायल से रक्षा संबधो को बढ़ावा देता रहा है वही दूसरी ओर इजरायल द्वारा गाजा पट्टी पर मानवाधिकार हनन की खुल कर आलोचना करता रहा है। किसी भी राष्ट की सम्प्रभुता की हिमायत करना, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना भारत की विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है।
पश्चिम एशिया विश्व के लिए हमेशा संवेदनशील मुद्दा रहा है। यहां पर धार्मिक , नृजातीय पहचान को लेकर लम्बे समय से विवाद चलते रहे है। भारत ने पश्चिम एशिया के प्रति 'लिंक वेस्ट ' की नई नीति घोषणा की है, जिसमें पश्चिम एशिया के देशो  से अपने संबंधों को और  उचाईयों तक ले जाने के लिए , भारत प्रतिबद्ध है। महमूद अब्बास की यात्रा को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। 

आशीष कुमार 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश। 

सोमवार, 15 मई 2017

china's belt and road initiative


चीन की बेल्ट और रोड पहल : भारत के लिए मायने 


चीन ने 2013 में विश्व के कई देशो से गुजरने वाली बेल्ट और रोड पहल की घोषणा की थी। चीन की आक्रामक निवेश नीति के चलते प्रारंम्भ में सभी देश इस नीति  को लेकर सशंकित थे। चीन में इस योजना से जुड़ा पहला फोरम अभी हाल में समाप्त हुआ है। 130 देशों के प्रतिभाग तथा कम से कम 65 देश इस  900  बिलियन डॉलर की पहल से सीधे जुड़ना , इस योजना की लोकप्रियता  को दर्शाता है। 
भारत इस पहल का शुरू से विरोध कर रहा है क्युकि इस विशाल परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण कहा जाने वाला हिस्सा चीन -पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जोकि पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है , भारत की स्वायत्तता में दखल देने जैसा है। 
चीन इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो उसे इस तरह की विशाल परियोजना तैयार करने को बाध्य कर रही है। उसकी अर्थव्यस्था में अब फैलाव के लिए जगह नहीं बची है। इस बेल्ट और रोड पहल से वह अपने लिए बाजार विस्तृत तो करेगा ही साथ ही इससे जुड़े देशो को विविध ऋण देकर उनकी नीतियों में भी दखल देगा। भारत को इस से जुड़े गंभीर पहलू को अपने पड़ोसी देशो यथा नेपाल , भूटान , बांग्लादेश , म्यांमार तथा श्री लंका से साझा करना चाहिए। आज के समय सारे विश्व में सस्ते , घटिया चीनी मॉल से बाजार भरे पड़े है। रोड और बेल्ट पहल के पुरे होने पर , अन्य देशो के घरेलू उद्योग के लिए बेहद सीमित अवसर रह जायेंगे। इन पहलुओं को देखते , भारत का विरोध उचित  व सार्थक कहा जा सकता है।  

आशीष कुमार ,
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  













Featured Post

SUCCESS TIPS BY NISHANT JAIN IAS 2015 ( RANK 13 )

मुझे किसी भी  सफल व्यक्ति की सबसे महतवपूर्ण बात उसके STRUGGLE  में दिखती है . इस साल के हिंदी माध्यम के टॉपर निशांत जैन की कहानी बहुत प्रेर...