A lesson for India

आइसलैंड से भारत के क्या सीख ले सकता है ?


हाल में ही आइसलैंड में महिलाओ के लिए पुरुषो के समान वेतन देने लिए क़ानूनी अधिकार दिया गया है। वह विश्व का पहला देश है जिसने निजी व सरकारी क्षेत्र  महिलाओ को सही मायने में लैंगिक समता  लिए  कानून का सहारा लिया है। अगर को इसे नही मानता है तो उस पर आर्थिक जुरमाना लगाया जायेगा।  विश्व आर्थिक मंच जोकि समकालीन समय का बेहतरीन थिंक टैंक है ने ग्लोबल जेंडर  गैप इंडेक्स में आइसलैंड  को  २०१५ में पहला स्थान दिया था। भारत को इस इंडेक्स में काफी निम्न स्थान था।

वस्तुत भारत में समान कार्य के समान वेतन के लिए नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान किया गया है। इसके चलते यह राज्य के लिए बाध्यकारी नही है। यही वजह है कि भारत में निजी क्षेत्र में महिलओं को पुरुषो के मुकाबले निम्न वेतनमान दिया जाता है। इसके चलते भारत में लैंगिक समता एक स्वप्न मात्र है। भारत को आइसलैंड से सीख लेते हुए इस तरह के नूतन विचार को अपनाना चाहिए। इससे न केवल लैंगिक समता आयेगी साथ ही आर्थिक विकास  दर में भी काफी तेजी आयेगी।

आशीष कुमार
उन्नाव उत्तर प्रदेश।  

QS World University Ranking 2018 & India Education Sector

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 तथा भारत में उच्च शिक्षा की दशा और दिशा 

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 में भारत के जिस संस्थान ने उच्चतम जगह पायी है वह है दिल्ली का आई आई टी। इसे 172 स्थान मिला है। रैंक  200 के भीतर अन्य दो संस्थान आईआईटी बॉम्बे , आईआईएससी बेंगलौर  है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत की स्थिति कितनी खराब है। यद्धपि इस रैंकिंग की भी कुछ बिंदुओं पर आलोचना भी की जाती रही है कि इसके मानक पश्चिमी देशों के शिक्षा संस्थानों के ज्यादा अनुरूप है। इस आलोचना में भी कुछ हद तक सच्चाई भी है। इस रैंकिंग में आधे से ज्यादा भार संस्थान की रोजगार प्रदाता की नजर में प्रतिष्ठा को दिया गया है। इस तरह के मानक में भारत के सस्थान पिछड़ जाते है। 

इसके बावजूद भारत की उच्च शिक्षा की बदहाल स्थिति को नकारा नहीं जा सकता है। भारत में उच्च शिक्षा में कई तरह की गंभीर समस्याए है। हर साल बड़ी संख्या में लाखो की तादाद में इंजीनियर , डॉक्टर निकल रहे है। बहुत अजीब लगता है जब एक उच्च शिक्षित इंजीनियर , प्राइमरी टीचर के लिए जॉब के लिए आवेदन करता है।  बीच बीच में ऐसी भी खबर आती है कि चपरासी के पद के लिए पीएचडी वाले लोगों ने आवेदन किया। यह कल्पना से परे है कि वह व्यक्ति जो शोधकर के किसी सरकारी कार्यालय में बाबू या चपरासी की नौकरी करता होगा उसे कितनी घुटन होती होगी। एक परिचित जिसने एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से गणित में एमएससी की थी लेखपाल की नौकरी करने को बाध्य है। वजह उसे पता है कि सरकारी नौकरी ही , सुरक्षा की गारंटी है। विदेशो में निजी क्षेत्र में भी उच्च शिक्षित लोगो के लिए बहुत अच्छे अवसर होते है पर भारत में भी यह स्वप्न ही है कि निजी क्षेत्र , सरकारी क्षेत्र से अच्छा और सुरक्षित हो सके। 

शिक्षा में गुणवत्ता , उच्च शिक्षा संस्थान में प्रशासन जैसे मसलों पर भारत को ध्यान देने की विशेष जरूरत है। भविष्य में ज्ञान अर्थव्यस्था (KNOWLEDGE ECONOMY ) पर अपनी  महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत को शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देना चाहिए। अभी हाल में उच्च शिक्षा के लिए हीरा (Higher Education Empowerment Regulation Agency) बनाने की घोषणा की गयी है। आशा की जानी चाहिए कि यह पूर्व की खामियों को दूर करने में सहायक होगा। 

आशीष कुमार ,

उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

100 IMPORTANT TOPICS FOR IAS PRE 2017 ( PART-2)

डिअर फ्रेंड्स , जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। IAS PRE के लिए नए टॉपिक लिस्ट तैयार की है। कैसे है जरूर बताना। YOU CAN ALSO SHARE YOUR NOTES OR TOPIC FOR IAS PRE 2017 IN COMMENT . THANKS

FIRST LIST OF IMPORTANT TOPIC

1. किलकारी योजना 
2. नई मंजिल योजना 
3. STRANDED CARBON
4. BALAMRUTHAM PROGRAM
5. NARGRID
6. BHARAT INNOVATON FUND
7. E-PACE
8. WORLD BANK WDR
9. SPECIAL SAFEGUARD MECHANISM
10. कुरील द्वीप 
11. आर वी  ईश्वर पैनल 
12. मानव विकास रिपोर्ट 
13. ऐरोसोल 
14. धीरेन्द्र सिंह समिति 
15. अज़म्पशन द्वीप 
16. दीपक मोहंती समिति 
17. नैरोबी पैकेज 
18. सुगम्य भारत अभियान 
19. मानव पैपिलोमा वायरस 
20. sankalp yojna
21. top scheme
22. Mission 11 million
23. kambala
24. AMAN 2017
25. महिला शक्ति क्रेंद्र 
26. टेक इंडिया 
27. प्रगति 
28. मदद 
29. स्ट्राइव 
30. मिशन अंत्रोदय 
31. इंद्रधनुष योजना 
32. राष्टीय रेलवे सुरक्षा कोष 
33. उदय 
34. ग्रास रूट इनोवेशन 
35. सहकारी संघवाद 
36. राजकोषीय घाटा 
37. BNHS
38. PISA
39. TROPEX 17
40. STICK 
41. DISHA  PROJECT
42. SSM
43. सक्षम 
44. सारथी 
45. रोसेटा मिशन 
46. डान मिशन 
47. रैपिड 
48. हेग आचार सहिंता 
49. हरित जलवायु कोष 
50. स्विफ्ट 
51. बर्न कन्वेंशन 
52. पाइक विद्रोह 
53. चरक पूजा 
54. ऑपरेशन ओमेरी 
55. वसेनार समझौता 
56. बाल्टिक इंडेक्स 
57. अमक 
58. ऑपरेशन निर्भीक 
59. मेजेनिन निवेश 
60. तपन राय पैनल 
61. दीपक मोहंती समिति 
62. कटोच समिति 
63. समर एप 
64. सफर एप 
65. प्रोजेक्ट स्वर्ण 
66. अनुभव सॉफ्टेवर 
67. नसीम अल बहर 
68. प्रोजेक्ट ट्रिडेंट 
69. मालवीय समिति 
70. सुंदर समिति 
71. रतन वटल समिति 
72. बैजेलाल समिति 
73. वल्चर फण्ड 
74. मारपोल 
75. चेंचू 
76. परजा जनजाति 
77. जुआंग जनजाति 
78. डच डिसीज 
79. जेमू ग्लेसियर 
80. 547 वीसा 
81. मानक 
82. संकल्प 
83. तनसट उपग्रह 
84. सोफिया 
85. सचेत पोर्टल 
86. ग्रेप्स -3 
87. कुटुबं श्री 
88. एडवांस रूलिंग 
89. डम्पा 
90. मोरा 
91. हॉप आइलैंड 
92. मधुकर गुप्ता समिति
93. बसदि 
94. बेल्मोंट फोरम 
95. भूर सिंह 
96. ओटावा घोषणा 
97. मिशन फिंग़रलिंग 
98. माँ 
99. शक्ति 
100. प्रोजेक्ट 15 

SOME MORE TOPIC

Shangai Cooperation Organisation & India

शंघाई सहयोग संगठन और भारत 

शंघाई सहयोग संगठन की इस साल अस्ताना में होने वाली बैठक में भारत को मध्य एशिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन में पूर्ण सदयस्ता मिल जाएगी। 2001 में स्थापित  संगठन मुख्यतः आतंकवाद,सहयोग , सम्पर्क , आर्थिक संबध जैसे मुद्दों पर अपनी प्राथमिकता रखता है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी इस बैठक में पूर्ण सदस्य बनाया जाएगा।

मध्य एशिया के देश तेल व गैस से भरपूर समद्ध है। भारत इस संघ के माध्यम से इस देशो के साथ अपने सम्पर्क बढ़ा कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही वैश्विक आतंकवाद के लिए भारत को अपनी आवाज उठाने के लिए यह मंच बेहद उपयोगी साबित हो सकता है. रूस व चीन इस संघ के बड़े सदस्य है। इसमें चीन पाकिस्तान का और रूस भारत का लम्बे समय से पक्ष लेते रहे है। 

भारत को इस अवसर का सावधानी से लाभ उठाना होगा। उसे न केवल अपने लिए आर्थिक हितों को तलाशना होगा वरन सामरिक व कूटनीतिक पहलुओं पर विशेष महत्व देना होगा। इसके साथ ही सभी सदस्यो को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वह आपसी टकराव को इस संघ पर हावी न होने दे वरना इसको अन्य प्रभावहीन  क्षेत्रीय संघ बनते देर न लगेगी।

आशीष कुमार
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।

Qatar- Saudi: Problems & Issues

कतर संकट : खाड़ी देशो में बढ़ता तनाव 

सोमवार को सऊदी अरब के नेतृत्व में बहरीन ,मिश्र , यमन , लीबिया , सऊदी अरब अमीरात ने कतर से अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने की घोषणा की। इन देशो ने कतर पर मुस्लिम ब्रॉदरहुड  से सम्बन्ध रखने का आरोप लगाया है। वस्तुतः इस घटना को इतने सरल तरीके से नहीं देखा जा सकता है। खाड़ी देशो में तनाव की मुख्य वजह शिया -सुन्नी तनाव रहता है जो समय समय पर अलग अलग रूप में उभर कर सामने आता रहा है। कतर ने पिछले दिनों ईरान के पक्ष में अपना ज्यादा लगाव दिखाया है। पहले कतर ने अमेरिका और सऊदी अरब पर ईरान के साथ ज्यादती के आरोप लगाए थे फिर ईरान में हसन रूहानी के पुनः राष्टपति के पद पर चुने जाने पर उन्हें टेलीफ़ोन पर बधाई दी थी। ईरान और सऊदी अरब के बीच लम्बे अरसे से सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे है. 

कतर ने दोनों देशो के बीच के तनाव का फ़ायदा लम्बे समय से उठाता रहा है। इस बार उसे शायद अपनी उक्त कूटनीति का नुकसान उठाना पड़े।  2022 में कतर में फुटबाल का विश्वकप का आयोजन होना है। इसके लिए वहां पर बड़े स्तर पर निर्माणकार्य शुरू है। इसके लिए जरूरी सामग्री सऊदी अरब के रास्ते से होकर जाती है। ऐसा लगता है कतर को इस मुद्दे पर काफी समस्या झेलनी पड़ सकती है। 

भारत को बहुत सावधानी से इस मुद्दे पर अपनी नीति की घोषणा करनी होगी। कतर और सऊदी अरब दोनों ही देश भारत के लिए कच्चे खनिज तेज व गैस उपलब्ध कराते है साथ ही यह देश , भारत के प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े गंतव्य  भी है. कतर ने हाल में ही काफला प्रणाली को खत्म करने की घोषणा की थी। इससे भारत के प्रवासी मजदूरों के लिए , क़तर में कार्य करने के लिए और बेहतर अवसर मिलने लगे थे।  खाड़ी देशो के बीच बढ़ता तनाव भारत के आर्थिक हितो के लिए नुकसानदायक हो सकता है।   

आशीष कुमार 

उन्नाव , उत्तर प्रदेश। 

World Peace Index

विश्व शांति सूचकांक 

इंस्टिट्यूट ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने हाल में विश्व शांति सूचकांक जारी किया है। इसमें पहला स्थान आइसलैंड तथा अंतिम स्थान गृहयुद्ध , आतंकवाद से ग्रस्त  सीरिया को मिला है। 161 देशों की इस सूची में भारत को 137 स्थान दिया गया है। इससे पता चलता है कि भारत को इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। 

भारत को आंतरिक चुनौती यथा नक्सलवाद , आरक्षण को लेकर हरियाणा , गुजरात , आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गंभीर हिंसा का सामना करना पड़ा है। इसके साथ सीमा की रक्षा के लिए हर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा रक्षा उपकरणों पर ख़र्च करना पड़ता है। विश्व शांति सूचकांक के माध्यम से ऊपर वर्णित सस्थान विश्व को यह बतलाता है कि वैश्विक हिंसा के चलते देश अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास नहीं कर पा रहे है। अगर हिंसा पर रोक ला दी जाय तो सैन्य ख़र्च कम होगा जिसका इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा , स्वास्थ्य , जलवायु परिवर्तन , गरीबी के उन्मूलन में किया जा सकता है। 

आशीष कुमार ,

उन्नाव , उत्तर प्रदेश।   

Paris Agreement of climate Change and America

पेरिस जलवायु संधि और अमेरिका का इससे बाहर निकलना 

जैसा ट्रम्प ने चुनाव में वादा किया था और कयास लगाए जा रहे थे अमेरिका ने पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। ऐसा करके अमेरिका ने एक प्रकार से वैश्विक नेता के पद से पीछे हटने की बात की है। शीत युद्ध के बाद विश्व का नेतृत्व अमेरिका करता आ रहा है पर अब ऐसा लगता है कि उसकी जगह चीन स्वाभाविक रूप से ले लेगा।  

पेरिस संधि अब तक की जलवायु परिवर्तन पर सबसे महत्वपूर्ण संधि है। इसकी विशिष्ट बात यह कि यह आम सहमति पर आधारित संधि है जिसमे अलग अलग देशो ने स्वैच्छिक रूप से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की बात कही थी। ट्रम्प ने अपने सम्बोधन में चीन के साथ साथ भारत पर कई तरह के आरोप लगाए है। अमेरिका को यह याद रखना चाहिए कि चीन और भारत अभी विकासशील देश है जबकि अमेरिका ने 100 पहले ही इतना कार्बन उत्सर्जन करने लगा था जिसका परिणाम आज सारा विश्व भुगत रहा है। अगर प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की बात करे तो अमेरिका अभी भी पहले स्थान पर है। 

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा है इसको किसी एक देश की जिम्मेदारी कह कर छोड़ा नहीं जा सकता है। अमेरिका ने कम नौकरी सृजन के मुद्दे पर जलवायु संधि से अलग हुआ है। यह काफी हास्यपद होगा कि पथ्वी के भविष्य की चिंता के बजाय उन्हें नौकरी की पडी है। उन्हें शायद यह अंदाजा नहीं होगा कि चीन या भारत में अभी उपभोक्तावाद नहीं है जितना अमेरिका में है। जो विकसित देश  है उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वैश्विक मुद्दों को आम सहमति से सुलझाए। अमेरिका को सीरिया में हस्तक्षेप करने , सऊदी अरब को हथियार बेचने में कुछ गलत नहीं लगता पर जलवायु परिवर्तन संधि उसके लिए हानिकारक है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अमेरिका का ट्रम्प के हाथो में ही अंत होगा अर्थात कुशासन , भड़काऊ फैसले , प्रतिकियावादी नीति के चलते भविष्य में अमेरिका को राजनीतिक , आर्थिक व सामरिक मसले पर काफी निम्न स्तर देखना पड़ेगा।  

आशीष कुमार, 

उन्नाव , उत्तर प्रदेश। 

Ken-betwa Link Project

केन -बेतवा नदी सम्पर्क योजना 

केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ने की योजना को हाल में पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिल गयी है। १०,०००  करोड़ रूपये की लागत वाली इस महत्वपूर्ण योजना से कई तरह के लाभ यथा ६ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिचाई , १५ लाख लोगों को पेयजल तथा 50 मेगावाट बिजली के उत्पादन की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ बाढ़ नियंत्रण , सूखा प्रबंधन आदि में भी इस योजना से काफी सहायता मिलेगी। 

भारत में नदी जोड़ो योजना को लेकर कई तरह के मतभेद रहे है। नेशनल जल ग्रिड बनाने की बात काफी समय से कही जा रही है। इसमें कुल 30 नदियों के जोड़ने की बात कही जाती रही है। इस तरह की योजना की लागत , पर्यावरण दुष्प्रभाव , विस्थापन आदि समस्याओं को लेकर आशंका जताई जाती रही है। केन बेतवा परियोजना  में भी पन्ना रिज़र्व का काफी हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। इसके लिए इस योजना की लागत का 5 फीसदी , पन्ना के संरक्षण पर ख़र्च करने का प्रावधान किया गया है। इस तरह के विशेष प्रावधान , नेशनल जल ग्रिड के लिए एक अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा सकता है।  

भारत जैसे देश में जल प्रबंधन में दक्षता , समय की मांग है। नदी जोड़ो परियोजना , इसके के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। जरूरत है इस विषय से जुड़े हितधारकों से आम सहमति बनाने की। 

आशीष कुमार ,

उन्नाव , उत्तर प्रदेश। 

World Bank Report : Women Workforce in India

विश्व बैंक रिपोर्ट : भारतीय कामकाजी महिला की दशा और दिशा 

हाल में जारी के विश्व बैंक की महिलाओं पर जारी एक रिपोर्ट में भारत को 131 देशों की सूची में 120 वा स्थान , भारत की कामकाजी महिलाओं का अर्थव्यस्था में निम्न योगदान दिखलाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजगार में महिलाओं की भागीदारी 2005 से हर साल काम होती जा रही है। भारत में महिलाओं के लिए सेवा के क्षेत्र में 20 प्रतिशत से कम रोजगार उपलब्ध है।महिलाओं के लिए कृषि क्षेत्र में ज्यादा रोजगार उपलब्ध है।  

चीन व ब्राजील की अर्थव्यस्था में महिलाओ की भागीदारी की उच्च दर ( 65-70 प्रतिशत) के चलते वहां पर विषमता कम है साथ ही विकास दर भी तेज है।भारत में यह दर मात्र 27 प्रतिशत है। विश्व बैंक के अनुमान के  अनुसार , अगर भारत अपनी रोजगार में महिलाओ के लिए भागीदारी बढता है तो इसकी विकास दर दो अंको में जा सकती है।  

भारत को इसके लिए शिक्षा ,स्वाथ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र में काफी निवेश करना होगा। भारत में कामकाजी महिला को दोहरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। उसे नौकरी के साथ साथ घर पर भी सारी जिम्मदारी उठानी पड़ती है।कार्यस्थल पर उसके लिए अभी भी कई तरह की समस्याएं है यद्पि इस दिशा में सरकार ने कई कानून बनाये है। भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है पर उसकी  इन आकांक्षाओं पर इस तरह की रिपोर्ट में निम्न स्थान कई मायनो में सबक देने वाला रहता है। एक चीज और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी सुधार मात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्रन्तिकारी बदलाव के लिए हमे अपने बीच से शुरआत करनी होगी। समय है समाज में महिलाओं के प्रति अपनी जीर्ण मानसिकता में बदलाव लाने की।  

आशीष कुमार , 

उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

Indian Agriculture & pre mansoon

भारतीय कृषि तथा मानसून 

भारत एक कृषि प्रधान देश है. भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी अभी भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत की कृषि में वर्षा का यानि अच्छे व समय से आये मानसून का बहुत महत्व है। इस साल समय से पहले मानसून आना , भारत की अर्थव्यस्था के लिए शुभ संकेत है। इसमें बंगाल की खाड़ी में आये  मोरा चक्रवात की भूमिका भी मानी जा रही है। 

भारत विश्व के उन गिने चुने देशो में एक है जहां पर अच्छी बारिश होती है। इसके बावजूद कई दशकों से , तकनीकी व आर्थिक प्रगति के बावजूद भारत में वर्षा जल के सही प्रबंधन का अभाव देखा जा सकता है। हर साल बाढ़ व सूखा से देश के कई राज्य एक साथ जूझते है। बाढ़ व सूखा से निपटने के लिए बहुत सी योजनाये बनाई गयी है , इसके बावजूद हर साल इन आपदाओं के चलते बड़ी मात्रा में जान , माल की हानि होती है। 

वर्षा जल का सही प्रयोग देश की अर्थव्यस्था में काफी योगदान दे सकता है। आने वाले समय में जल संकट बढ़ता जायेगा। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि जल संकट को लेकर तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। इस लिए भारत को अपनी विशेष अवस्थिति का गहनता से लाभ उठाने के लिए वर्षा जल का सर्वोत्तम तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। भारत इस संदर्भ में इजरायल से काफी सीख ले सकता है जहाँ पर बहुत सीमित वर्षा होती है। इजरायल ने वर्षा जल प्रबंधन की नवाचारी , वहनीय तकनीक विकसित की है। आशा की जानी चाहिए कि भारत इस सदर्भ में पूर्व के सबक लेते हुए , इस गंभीर विषय में उचित कदम उठाएगा।  

आशीष कुमार 

उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

India -Germany Relations

भारत -जर्मनी द्विपक्षीय सम्बन्ध 

चार देशों की यात्रा पर गए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जर्मनी को पहले चुनना विशेष नजर से देखा जा रहा है। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद, यूरोपीय यूनियन का भविष्य , जर्मनी पर निर्भर करता है। जर्मनी भारत के लिए बड़ा निवेश भी है। तकनीक के मामले में जर्मनी विश्व के सबसे अगुवा देशों में एक है। 

भारत जर्मनी के साथ आतंकवाद , जलवायु परिवर्तन (climate change )   व वैश्विक सस्थाओं में सुधार के मुद्दे पर आम सहमति रखता है। अमेरिका के राष्ट्पति डोनाल्ड ट्रम्प ने पेरिस संधि से अलग होने की बात कह चुके है। ऐसे में अन्य देशो को मिलकर अमेरिका पर दबाव डालना होगा कि वह विश्व के भविष्य पर साथ बना रहे। भारत जर्मनी संयक्त राष्ट की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहे है। जापान और ब्राज़ील के साथ इन दोनों देशो ने इस संदर्भ में ग्रुप 4 का निर्माण भी किया है। आशा की जानी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री की यह यात्रा जर्मनी के साथ सम्बन्धो को और मजबूती प्रदान करेगी। 

आशीष कुमार ,

उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

Tejas Express : Some issue regarding our social behavior

तेजस एक्सप्रेस का पहला सफर 

पिछले दिनों मुम्बई से गोवा के लिए हाई स्पीड ट्रैन 'तेजस ' को लांच किया गया। विविध अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रैन के पहले सफर ने यह साफ जतला दिया कि अभी भी भारत में ऐसे लोग भरे पड़े है जो निम्न सोच, स्वार्थ व  निकम्मेपन के आदी है। ट्रैन के सफर के बाद पता चला कि कुछ सीट से हाई क्वालिटी के हेड फ़ोन ( high quality headphone )  गायब है , कुछ स्क्रीन में स्क्रैच है, बायो टायलेट चोक कर गए है। निश्चित ही इस तरह की घटनाएं हमारे सभ्य समाज पर धब्बा है।  

हम विकसित देश बनने की आकांक्षा रखते है पर जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे कितनी भी उन्नति कर ले चीजे नहीं बदलेंगी। भारत के किसी भी शहर में रोड पर आप बहुतायत लोगों को बगैर हेलमेट , सीट बेल्ट लगाए देख सकते है। सड़क , सरकारी कार्यालय में पान की पीक , सार्वजनिक शौचालय की गंदगी , रोड को कूड़ेघर बना देना , भारत के लिए आम बात है। 

दरअसल इस तरह की चीजों को  कानून का सहारा लेकर ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है अपनी सोच व् व्यवहार में बदलाव लाया जाय। इसको शिक्षा भी से नहीं जोड़ा जा सकता है आख़िरकार तेजस में सफर करने वाले लोग आम , निम्न , अशिक्षित लोग नहीं है फिर इस तरह की तुच्छ चीजों के प्रदर्शन से हमे यह विचार करने पर विवश कर देती है कि क्या शिक्षा लोगो को सभ्य नहीं बनाती। शायद इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए हमारी शिक्षा में नैतिकता का समावेश करना , समकालीन समय की महती जरूरत बन गयी है।  

आशीष कुमार 

उन्नाव , उत्तर प्रदेश।    

Manchester terror attack

ब्रिटेन में आतंकी हमला 

पिछले दिनों ब्रिटेन के मेनचेस्टर में एक संगीत कार्यकम में हुए आतंकी हमले ने ब्रिटेन के साथ साथ विश्व को स्तब्ध कर दिया है। यूरोप में आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे है। इसके पीछे कई तरह के कयास लगाये जाते रहे है। पश्चिम एशिया विशेषकर सीरिया में आतंक का भयावह रूप कई वर्षो से देखने को मिल रहा है। इस देश की अस्थिरता , गृहयुद्ध में पश्चिमी देशो अमेरिका , ब्रिटेन तथा रूस का हस्तक्षेप  माना जाता रहा है।  

ब्रिटेन में ८ जून को चुनाव होने है। इस हमले के बाद सभी दलों ने अपना चुनाव अभियान रोक दिया है।ब्रिटेन ने सेना को भी शहर के महत्वपूर्ण जगहों पर नियुक्त किया है। इसे ऑपरेशन टेम्पेरेर नाम दिया है।पेरिस , स्पेन , जर्मनी में भी इस तरह के हमले हो चुके है। 

पश्चिम के देशो को इस हमले ने  एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आतंकवाद , किस तरह से सम्पूर्ण मानवता के लिए खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है। देखा जाय तो यह इन देशो का विश्व युद्ध के बाद बोये गए बीज का परिणाम है यह आंतकवाद।

आशीष कुमार , 
उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

Kashmir Issue

जम्मू -कश्मीर : एक रिसता घाव 

जटिल से जटिल समस्याओं को संवाद से हल किया जा सकता है न कि युद्ध से - लेक वालेसा ( पोलैंड )

जम्मू एवं कश्मीर भारत में विलय के समय से ही एक दुविधा में रहा है। महाराजा हरी सिंह ने तब आजाद रहना चाहा जब तक उन्हें पाकिस्तान से हमले का खतरा न लगा। इस तरह दुविधा में भारत में सम्मलित होने का कदम , आने वाले समय में कई तरह की मुसीबत पैदा करता रहा। 

जम्मू एवं कश्मीर की जनता के लिए आजादी सबसे महत्वपूर्ण रही है। कई बार यह हर तरह की सीमा पार कर जाती रही है। लोकत्रंत में आपको अपनी आजादी के साथ कुछ हद तक समझौता करना ही पड़ता है विशेषकर जब जम्मू कश्मीर की भू-राजनीतिक स्थिति सभी मायनों में जुदा है। 

जनता आजादी चाहती है इसलिए पत्थर फेकती है , सेना कार्यवाही करती है क्यूकि जनता कानून अपने हाथ में ले लेती है। कहने का आशय यह कि  दोनों पक्ष ही अपने कार्यो को उचित ठहराते है। यह काफी लम्बे समय से चला आ रहा है और अगर स्थिति नहीं बदली है तो कही न कहीं शासन की पहुंच जनता तक न हो पायी। 

तर्क और कुतर्क से ऊपर उठ कर हमें अपनी पहुंच वहां की जनता के प्रति ज्यादा बनानी होगी। शिक्षा , रोजगार , आधारभूत ढांचे के विकास , तकनीक , स्वास्थ्य सेवाये की उपलब्धता बढ़ानी होगी। भारत जम्मू व् कश्मीर में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में ज्यादा धन ख़र्च करता है इसके बावजूद वहां पर चीजे बदल नहीं पा रही है तो हमे उन कारणों को खोजना होगा। कश्मीर की जनता को भी सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है कि बुरहान वानी को हीरो बना दिया गया और उमर फैयाज को मार दिया गया। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि उमर फैयाज का रास्ता ही जम्मू कश्मीर के अस्तित्व की हिमायत करेगा न कि बुरहान वानी का। 

India's progress in infrastructure project

अवसंरचना के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम 

किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए मजबूत , विकसित अवसंरचना बेहद अहम भूमिका निभाती है। भारत के लिए ऐसा कहा जाता रहा है कि यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के विकास के बाद सीधे तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, इसके चलते यहां पर अवसंरचना का विकास अवरुद्ध रहा। 

आज असम में भारत के सबसे बड़े नदी पुल धोला -सदिया  का उद्घाटन , भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता का अच्छा उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर 9. 20  किलोमीटर लम्बे पुल के निर्माण में लगभग 950  करोड़ का खर्च आया है। इस पुल के निर्माण से पूर्वी भारत में भारत की पहुंच तेज होगी।  असम से अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने में 4 घंटे समय की बचत होगी। इस पुल से लगभग 60 टन वजनी सेना का टैंक गुजर सकता है। इससे भारत पूर्व में अपनी सेना की तेज पहुंच सुनिश्चित कर सकेगा। विदित हो कि अरुणाचल को लेकर चीन के साथ भारत के सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे है।  

इससे पूर्व मार्च में जम्मू से श्रीनगर सम्पर्क मार्ग में भारत की सबसे लम्बी रोड सुरंग ,  9. 2  किलोमीटर लम्बे रोड टनल चेन्नी -नाशरी  का भी उद्द्घाटन हो चूका है। उक्त उद्धरण भारत की अवसंरचना निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखलाते है।   

आशीष कुमार 

उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

India & Africa relations

भारत -अफ्रीका सम्बन्ध 

पिछले दिनों , गांधीनगर में अफ्रीकन डेवेलपमेंट बैंक की 52 वी ( भारत में पहली बार )बैठक , भारत - अफ्रीका के प्रगाढ़ होते सम्बन्धो का सजीव उदाहरण है। भारत के अफ्रीका के साथ सम्बन्ध बहुत लम्बे समय से मधुर रहे है। उपनिवेशवाद के दौर में भारत ने अपनी आजादी मिलते ही अफ्रीकी देशो की जल्द आजादी की हिमायत की थी।  

समकालीन समय में अफ्रीका , समस्त विश्व के लिए निवेश के लिए सबसे मुफीद जगह मानी जाती रही है क्यूकि इस महाद्वीप का पिछड़ापन काफी सम्भावनाये रखता है। भारत एक उभरती अर्थव्यस्था के तौर पर अफ्रीका को एक बाजार के तौर पर भी देखता है। भारत से सस्ती दवा का निर्यात , कई अफ़्रीकी देशो के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज के काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 

पेरिस जलवायु संधि के एक रूप में भारत ने अंतर्राष्टीय सौर गढ़बंधन ( गुरुग्राम में मुख्यालय ) का नेतृत्व कर रहा है। जलयायु परिवर्तन से लड़ने के लिहाज से अहम मानी जा रही इस संधि की सफलता में अफ्रीका महाद्वीप काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कई अफ्रीकी देश भारत से इस संधि पर समझौता कर चुके है।  

भारत ने इस बैठक में एशिया - अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के विकास के लिए प्रस्ताव रखा है। जापान इस परियोजना में अहम भूमिका निभाने की बात कर चूका है। चीन के महत्वपूर्ण परियोजना 'वन बेल्ट वन रोड ' से अलग हटकर भारत ने इस नए आर्थिक गलियारे की घोषणा करके चीन की विकास नीति के समक्ष अपनी विशिष्ट कूटनीति का मजबूती से प्रदर्शन किया है। यद्पि चीन अफ्रीका में सबसे बड़ा निवेशक बना हुआ तथापि उसकी शोषक आर्थिक नीति की हमेशा से आलोचना होती रही है, समझौता और विकास के नाम पर दी गयी सहायता में छिपी शोषक आर्थिक नीति , अब अफ्रीकन देशों के लिए पुरानी बात हो चुकी है। समकालीन समय में भारत की सस्ती , खुली और उपयोगी आर्थिक व तकनीकी सहायता की चाह लगभग हर अफ्रीकी देश को है। भारत को इस महाद्वीप में छिपी सम्भावनाओ को पहचान कर इस दिशा में बहुआयामी कदम उठाने चाहिए। 

आशीष कुमार, 

उन्नाव , उत्तर प्रदेश।  

First rain

पहली वर्षा   

बारिश शुरू से ही लेखन के लिए पसदींदा विषय रहा है। मैंने भी इस पर लगभग हर वर्ष कुछ न कुछ लिखता रहा हूँ। दरअसल पहली बारिश बहुत अनुभूतिक विषय होता है। तपते दिनों से परेशान मन में स्वतः उल्लास उमड़ता है। 

इस शहर में रहते 5 वर्ष हो गए। यह मेरा आखिरी साल है शायद अब इस शहर में न रहूं। पर जाते जाते एक यादगार बारिश से मुखातिब होकर जाऊंगा। दरअसल कल ही काफी मौसम खराब हो गया था। काफी दिनों से कही निकलना न हुआ था। मन सुबह से कह रहा था कि अब कहीं घूम कर आओ वरन यह ऊबन तुम्हारी उत्पादकता को प्रभावित करेगी। दोपहर में एक मित्र का फ़ोन आया कि शाम एक मित्र की शादी है अगर खाली  हो तो चले। मन की मुराद अक्सर पूरी होती रही है यह संयोग कोई विशेष न लगा। 

शाम को पार्टी में  जाते बहुत मौसम खराब हो गया। अभी मानसून आने में समय है फिर भी खूब आंधी , तूफान , धूल। लगा कि जाना कैंसिल कर दू पर दोस्त ने जोर दिया तो निकल लिया। बारिश तो कहने को हुयी पर बिजली बहुत कड़की। रात ११ बजे लौटते वक़्त सब कुछ साफ हो चूका था। 

पिछले कुछ दिनों से मन में एक विचार आ रहा था कि कितना वक़्त हुआ ओले न देखे बारिश में। आज अचानक शाम को मौसम सुहाना हुआ और खूब तेज आंधी आने लगी। पहले पानी की बड़ी बड़ी बुँदे फिर तेज बारिश। अचानक ओले भी गिरने लगे और खूब जमकर गिरे। मै अभी तक सोच रहा हूँ कि क्या वाकई ओले गिरे है ? ओले गिरे और उन्हें उठाकर चखा न जाये तो फिर आप बारिश का मतलब नहीं समझते है। बारिश यानि बचपन में जाना (जगजीत सिंह भी कह चुके है वो कागज की कश्ती और  बारिश का पानी ) . 

बाहर खड़े थे तो एक मित्र ने चलो चाय और दाल बड़ा ( गुजराती ) खा कर आते है। यह तो सबसे अच्छी पेशकश थी। बारिश में चाय -पकोड़े किसी को पसंद नहीं आते। साथी ने कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध और व्यस्त दुकान ले गए। दूर से ही दिख गया कि सारा शहर ही दाल बड़ा खाने के लिए टूट पड़ा है. 2 दर्जन आदमी की लाइन लग चुकी थी। साथी की बड़ी गाड़ी , काफी देर पार्किंग खोजते रहे। जैसे तैसे सड़क पर ही पार्क कर , पैदल दुकान गए। तय हुआ कि अब दाल बड़ा तो मिलने से रहे , बड़ा पाव खा कर काम  चलाया जाय। 

इस चार रास्ते की चाय सबसे प्रसिद्ध है ऐसा दोस्त ने बोला। मन और जिव्हा विचार करने लगी ऐसा क्या है चाय फेमस है। चाय में भीड़ थी पर यह दुकान काफी व्यवस्थित थी।दरअसल चाय  पुदीने वाली थी। 15 रूपये में यह निश्चित ही उत्तम कही जा सकती है। अभी भी जुबान पर टेस्ट बरकरार है। मुझे अब इस बात पर ज्यादा विचार नहीं करना कि ऐसा कैसे होता है कि जो सोचते है वो हो जाता है , मसलन बारिश और ओले वाली बात। शुक्र है मैंने पाओ कोहलो की अलकेमिस्ट पढ़ रखी है। 

आशीष कुमार 

उन्नाव , उत्तर प्रदेश।    

India Iran relations

भारत - ईरान सम्बन्ध 

ईरान के हाल में हुए चुनाव में हसन रोहानी का दोबारा चुना जाना , भारत तथा विश्व के लिए कई मायनों में अहम है। ईरान में हसन रोहानी ने चुनाव के लिए खुलेपन , नुक्लिएर ऊर्जा , उदारवाद को मुद्दा बनाया था। उन्होंने ने अपने विपक्षी इब्राहिम रईसी को अच्छे अंतर् से हराया है। इब्राहिम रईसी कटटरवाद के समर्थक है , वह पश्चिमी देशो से ज्यादा गहरे सम्बन्धो के हिमायती नहीं रहे है।  

हसन रूहानी की जीत को फ्रासं में मैक्रॉन , दक्षिण कोरिया में मून जे की जीत के क्रम में देखा जा सकता है और यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि विश्व में अभी भी खुलेपन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। 

भारत के लिए महत्व 

ईरान भारत के लिए न केवल ऊर्जा सुरक्षा  के लिए महत्वपूर्ण है वरन यह मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक रास्ता भी मुहया करा रहा है। भारत ने २००२ में चाबहार पोर्ट के विकास के लिए समझौता किया था। यह पोर्ट लगभग तैयार हो चूका है। इसके माध्यम से भारत मध्य एशिया के साथ गहरे सम्बन्ध विकसित कर सकता है। चीन ने इसके पास ही पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का विकास कर रहा है। एक प्रकार से यह भारत के लिए इस मायने में भी अहम है।  

 ईरान उत्तर -दक्षिण संपर्क मार्ग का एक अहम सदस्य है। इस मार्ग के माध्यम से भारत ईरान होते हुए रूस तक एक बहु आयामी मार्ग (रेल ,सड़क, समुद्री रास्ता ) बनाने की भी योजना है। अभी स्वेज नहर वाला मार्ग , भारत अपना रहा है। इस नए मार्ग के विकास से भारत मध्य एशिया , पूर्वी यूरोप तक ज्यादा तेज , वहनीय तरीके से पहुंच सकेगा। 

आशीष कुमार 

उन्नाव ,उत्तर प्रदेश।  

Indian tourism sector

भारत में पर्यटन के सुअवसर 

पिछले दिनों विश्व आर्थिक मंच (world economic fourm ) द्वारा वैश्विक पर्यटन के परिदृश्य पर एक रिपोर्ट  में भारत ने १२ अंको की शानदार छलांग लगाकर ४० वे स्थान पर अपना कब्जा जमाया । स्पेन के इस सूची में पहला स्थान है। यह भारत के लिए काफी सुखद है। भारत का पर्यटन का क्षेत्र दिनोदिन सुधरता जा रहा है। भारत ने सम्भावनाओ से भरपूर इस क्षेत्र के विकास के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रारम्भ की है। आगमन पर वीसा  , इ वीसा जैसी सुविधाओं के चलते भारत में आने वाले विदेशिओ की संख्या दिनोदिन बढ़ी है। 

भारत में न केवल अपने समृद्ध अतीत, सांस्कृतिक परम्परा की सशक्त विरासत है वरन यहां पर प्राकतिक सौंदर्य भरपूर है। यहां पर झील , झरने , शांत समुद्री तट , खूबसूरत पहाड़ी शहर , नदी घटियां , विविध जीव जंतु , प्राकतिक वनस्पति हमेशा से सैलानियों को आकर्षित करती रही है। 

इस सूची में जापान का चौथा स्थान तथा चीन का १३ वा स्थान है। जोकि भारत को इस क्षेत्र को ओर बेहतर बनाने के लिए चुनौती पेश करता है। भारत में विविध पयर्टन स्थल पर मूलभूत सुविधाओं , सुरक्षा का आभाव इस क्षेत्र में अभी भी चुनौती बने हुए है। कोई ऐसा साल नहीं गुजरता होगा जब किसी विदेशी महिला से रेप , लूट की खबर न आती हो। निश्चित ही इस तरह की खबरे भारत के पर्यटन क्षेत्र के लिए हानिकारक होती है।  

 भारत विश्व में घूमने के लिहाज से सबसे सस्ते देशों में एक माना जाता रहा है। मेडिकल टूरिज्म (medical tourism ) का बढ़ता चलन भारत के लिए अपार सम्भावनाये लेकर आया है। केरल , गुजरात , महाराष्ट्र में सस्ती चिकित्सा सेवा विश्व के सभी भागों से लोगों को खींच रही है।  भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में नैसगिक सौंदर्य विद्यमान है। इस क्षेत्र  में पर्यटन  अपार सम्भावनाये है। विलेज टूरिज़्म (village tourism ) के नए चलन से इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराये जा सकते है। 

भारत काफी समय से अतुल्य भारत के नाम से एक योजना चला रहा है। इस योजना को काफी सफलता भी मिली है। दरअसल पर्टयन की मजबूती किसी भी राष्ट की मजबूती है। इससे बहुत से लोगो को रोजगार मिलता है, साथ ही यह विदेशी मुद्रा भंडार का भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। इस क्षेत्र में अपार सम्भावनाये है जिनका अभी दोहन किया जाना बाकी है।

आशीष कुमार , 

उन्नाव , उत्तर प्रदेश। 

किसानों पर आयकर

किसानो की आत्महत्या मुख्यता छोटे एवं सीमांत किसानो से जुडी रही है , जबकि बड़े किसान और अमीर होते जा रहे है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़े बड़े निवेशक जो कृषि से सम्बंधित नहीं है, निवेश कर काफी लाभ कम रहे है | अगर कृषि में कराधान आता है तो उसमे इस तरह के किसान ही कर के दायरे मैं आयेगे, न की छोटे किसान|  इसके अलावा कई लोग अपने कर बचने के लिए कृषि से आय दिखाते है, जिनपर नकेल कसी जा सकती है |

किसानो को कृषि से कम लाभ होना या हानि होने का कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य का कम होना नहीं है बल्कि उसतक उर्वरक, बीज एवं अन्य कृषि सब्सिडी का न पहुच पाना है, यदि ये सब्सिडी उनतक बिना किसी लीकेज के पहुचेगी  तो उनकी आय बढ़ जाएगी |

किसानो की आय दुगनी करने एवं कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए सिंचाई, बीमा, शोध आदि में भारी निवेश की आवश्यकता है, जो कराधन के दायरे को बढ़ा कर की जा सकती है| कर नहीं लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि अधिक कर संग्रहण एवं उनका उचित उपयौग से स्तिथिया बदलेगी, जिनकी झलक वर्त्तमान सरकार के कई आधार लिंक्ड योजनावों से दिख रही है|

कुंदन कुमार, अहमदाबाद ।

(जनसत्ता में प्रकाशित )